पृष्ठभूमि
- वर्तमान में केंद्र सरकार के अधिकांश कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति (superannuation) आयु 60 वर्ष है।
- विभिन्न माध्यमों से ये अफ़वाहें फैल रही हैं कि सरकार इस आयु में बढ़ोतरी कर सकती है, या कुछ मामलों में घटा सकती है, खासकर शिक्षकों और अन्य अधिकारियों के लिए।
सरकार का जवाब और स्थिति
1. अफ़सानों का खंडन
- सोशल मीडिया पर ये दावा हुआ कि सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु को 62 वर्ष कर दिया है, लेकिन यह गलत जानकारी है।
- प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) और अन्य सरकारी सूत्रों ने स्पष्ट किया है कि कोई ऐसा निर्णय लिया गया हो, ऐसा सूचना नहीं है।
2. सरकार का आधिकारिक बयान
- केंद्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंह ने लोकसभा में बताया कि वर्तमान में सेवानिवृत्ति आयु बदलने की कोई प्रस्तावित योजना सरकार के पास नहीं है।
- सरकारी नियमों के अनुसार, सरकारी कर्मचारियों की सेवा समाप्ति (retirement) “उस महीने के आखिरी दिन” होती है जिसमें वे 60 साल की आयु पूरी कर लेते हैं।
कुछ विशेष मामलों में अलग नियम
- कुछ विशेष विभागों या सर्विसेज़ (जैसे कि चिकित्सक, शैक्षणिक संस्थाएँ, आदि) में अलग-से नियम हो सकते हैं कि सेवा अवधि या पोस्ट की प्रकृति के आधार पर आयु बढ़ सकती है। लेकिन ऐसी कोई व्यापक नीति अभी केंद्र सरकार द्वारा लागू नहीं हुई है।
- उदाहरण के तौर पर, पंजाब राज्य सरकार ने सरकारी डॉक्टरों/दंत चिकित्सा फैकल्टी के लिए सेवानिवृत्ति आयु को बढ़ाकर 65 वर्ष किया है।
निष्कर्ष
- अभी के समय में केंद्र सरकार ने किसी तरह की घोषणा नहीं की है कि सेवानिवृत्ति आयु को बढ़ाया जाएगा या घटाया जाएगा — वर्तमान नियम 60 वर्ष ही बने हुए हैं।
- यदि आप शिक्षक हैं या शिक्षकों के संदर्भ में जानना चाहते हैं कि क्या आपके विभाग में विशेष विनियम हैं — राज्य का नियम, राज्य शिक्षा विभाग या विश्वविद्यालय/शैक्षणिक संस्थान — उन स्रोतों से जानकारी लेना ज़्यादा विश्वसनीय रहेगा।
दिल्ली सरकार स्कूलों में शिक्षकों से जुड़े समाचार
- Guest Teachers की सेवानिवृत्ति नीति
दिल्ली कैबिनेट ने एक नीति पास की है जिसके तहत Guest Teachers अब सरकारी स्कूलों में 60 वर्ष की उम्र होने पर सेवानिवृत्त होंगे।
ये नीति उन Guest Teachers पर लागू होगी जिनकी नियुक्तियाँ विभिन्न वर्षों में हुई थीं, और जिनके साथ अनुबंध पूरा हो चुका है। - Samagra Shiksha के तहत सम्बद्ध शिक्षकों की अनुबंध अवधि बढ़ाना
दिल्ली सरकार ने Samagra Shiksha कार्यक्रम के अंतर्गत काम कर रहे प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक (upper primary / elementary) शिक्षकों की अनुबंध अवधि जो कि 31 मार्च को खत्म हो रही थी, एक वर्ष बढ़ा दी है (अगले साल 31 मार्च तक)।
इसका मकसद स्कूलों में Pupil-Teacher Ratio (PTR) ठीक रखना है। - CM Shri Schools के लिए शिक्षक भर्ती अभियान
दिल्ली सरकार ने बजट 2025-26 में घोषणा की है कि 75 CM Shri Schools शुरू किये जाएँगे। इसके लिए शिक्षकों की भर्ती और स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू की गई है।
PRT, TGT, PGT आदि पदों के लिए शिक्षक आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आवेदन करने वालों को ये शर्त है कि उनके सेवानिवृत्ति तक कम-से-कम पाँच साल का समय बचे हो। - छोटे-बड़े मुद्दे: संरचनात्मक स्थिति, सुविधाएँ & शिक्षकों की कमी
शिक्षा मंत्री अशिष सूद ने दिल्ली की कुछ सरकारी स्कूलों की हालात निरीक्षण करते हुए कहा है कि कई स्कूल “dilapidated” स्थिति में हैं, यानी इमारतों की स्थिति खराब है, पानी, साफ शौचालय, प्रयोगशालाएँ आदि सुविधाएँ अधूरी हैं, साथ-ही-साथ शिक्षकों की कमी भी महसूस हो रही है।
KVS / JNVs में स्थिति
- बहुत सारी रिक्त शिक्षक पदें (Vacant Posts)
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने बताया है कि Kendriya Vidyalaya Sangathan (KVS) और Navodaya Vidyalaya Samiti (NVS) में 12,000+ शिक्षक पद रिक्त हैं।
इनमें से 7,765 पद KVs में और 4,323 पद JNVs में रिक्त हैं। - Contract Teachers की नियमितीकरण (Regularisation) नहीं होगी
MoS (State) Education, Jayant Chaudhary ने कहा है कि KVs और JNVs में contract teachers को नियमित कर्मचारी बनाने का कोई प्रावधान अभी नहीं है। ये शिक्षक अस्थायी तौर पर नियुक्त होते हैं ताकि पाठ-पाठ्य गतिविधियों में कोई बाधा न हो।
